أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، لافتة الى أنَّه جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها ، اليوم الأحد ، تلقى المسرى نسخة منه ” بـ”إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً بالحبس سنةً واحدةً على مُحافظ ذي قار الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد مُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات”.
وبينت الدائرة، أن “تحقيقاتها توصَّلت إلى أنَّ المُوفدين المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم تمَّ إيفادهم إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات”.
واوضحت أنَّهم “غير مُختصِّين، وأنَّ المُدان أقدم على هذا الفعل؛ بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ محافظين سابـقـين وعددٍ من الـمُديرين الـعامِّين والـمســؤوليـن الـمحـليّـيـن في المحافظة؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات.