أكد المستشار القانوني فيصل ريكان ان الدستور العراقي شرع الفيدرالية نظام للبلاد، مشددا على ان طرح الفيدرالية ليس من مصلحة اقليم كوردستان.
وقال المستشار القانوني فيصل ريكان خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة المسرى، ان “الفيدرالية والكونفيدرالية نظامان سياسيان يختلفان من حيث التعريف فالفيدرالية نظام سياسي لدولة ذات سيادة مستقلة تتشكل من كيانات دستورية موزعة عليها الصلاحيات ويمكن تسميته بنظام لا مركزي، اما الكونفيدرالية فهي نظام سياسي يجمع دول مستقلة ذات كيانات مستقلة تتفق مع بعضها في اتحاد بحيث تشترك في بعض المواصفات وهي تهدف الى تقوية مركزها واتحادها وذلك مثل الاتحاد الاوروبي”.
فيصل ريكان: تطبيق الكونفيدرالية بحاجة الى تعديل الدستور
وأضاف بان “النظام في العراق فيدرالي والدستور هو الذي شرع هذا النظام في المادة الاولى منه حيث تحدث عن النظام السياسي في العراق وتعريفه انه دولة مستقلة ذات نظام برلماني إتحادي”.
وعن هيكل الدولة في النظامين الفيدرالي والكونفيدرالي اوضح المستشار فيصل ريكان ان النظام الفيدرالي يتشكل من حكومة مركزية وحكومات أقاليم ولهذه الحكومات صلاحيات لا تتقاطع بموجب الدستور مع صلاحيات الحكومة المركزية فهي التي تحدد السياسة العامة للدولة والدفاع عن البلد وسيادته ويكون للدولة رئيس جمهورية واحد، اما النظام الكونفيدرالي يتشكل من مجموعة دول ذات سيادة مستقلة ولها كيانات مستقلة ولكل دولة رئيس جمهورية لوحدة وتجتمع في صفات معينة تجمعها.
فيصل ريكان: النظام الفيدرالي أفضل للكورد ولجميع العراقيين
وعن الآليات والسياقات القانونية الواجب اتباعها لتحويل العراق الى كونفيدرالية شدد المستشار ريكان على ان التحول من نظام حكم الى نظام حكم آخر يحتاج إلى تعديل للدستور، مشيرا الى ان تعديل الدستور بحاجة الى جملة من الاجراءات لتعديله فهو يتم بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء او بطلب من خمس أعضاء مجلس النواب بمقترح من المجلس وموافقته وتشكيل لجنة لدراسة المقترح بالتعديلات على ان تعرض في استفتاء على الشعب وان حصل هذا الطلب على نسبة 50+1 يصار الى التعديل وان اعترضت عليه 3 محافظات يرفض التعديل، مؤكدا ان تعديل الدستور العراقي ليس بالسهل ولحد الآن لم يستطع المشرع العراقي تعديل الدستور بسبب هذه الاجراءات فالدستور العراقي دستور جامد.
وشدد المستشار ريكان على ان الافضل للكورد ولجميع العراقيين هو النظام الفيدرالي فوفق هذا النظام لاقليم كوردستان وبقية المحافظات تمثيل في مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية، كما ان للاقليم حكومة خاصة وبرلمان قادر على تشريع القوانين الخاصة بالاقليم فضلا عن ان له حصة من الموازنة، والذهاب الى الكونفيدرالية يعني ان يصبح الاقليم دولة مستقلة وحينها لا يكون له تمثيل في مجلس النواب والحكومة الاتحادية ولا في موازنتها.
فيصل ريكان: لا يمكن لإقليم كوردستان الذهاب الى الكونفيدرالية بمفرده
واشار فيصل ريكان الى ان طرح الكونفيدرالية رأي لكن من الضروري اتباع الاسلوب الدستوري والقانوني لتطبيقها، مشددا على ان اقليم كوردستان لا يمكن ان يذهب الى نظام كونفيدرالي دون السياقات الدستورية وتعديل الدستور، مشددا على ان الذهاب الى الكونفيدرالية يجب ان يكون بالتفاهم والاتفاق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.