أكدت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان عدم قدرتها على إدارة العملية الانتخابية حتى مع اتفاق الجهات السياسية في الإقليم على إعادة تفعيل المفوضية، عازية ذلك إلى عدم تفعيل قانون الانتخابات وعدم وضوح الرؤية فيما يخص آلية إجراء الانتخابات، فيما أشارت إلى حاجتها لـ ٦ أشهر من التحضيرات بعد تعديل القانون.
وقال متحدث المفوضية شيروان زرار في تصريح تابعه المسرى إن “المفوضية أخبرت الجهات السياسية حاجتها إلى ٦ أشهر من التحضيرات بعد تعديل قانون الانتخابات وليس قبله، لإدارة العملية الانتخابية”، موضحاً أنه “من الممكن أن تحدد الأطراف السياسية موعد الانتخابات، لكن تعديل قانونها يحتاج إلى شهرين من الزمن، ومن الخطأ احتساب هذه المدة على الـ ٦ أشهر التي تحتاجها المفوضية”.
وبين زرار أننا “نحتاج فعلاً إلى ٦ أشهر بعد تعديل قانون الانتخابات”، مشيراً إلى أن “المفوضية لن تتمكن من إدارة العملية الانتخابية من دون تعديل قانون الانتخابات، حتى لو اتفقت الجهات السياسية على إعادة تفعيل المفوضية”.
وتابع المتحدث باسم مفوضية الإقليم شيروان زرار أن “المفوضية لا علاقة لها بكيفية تحديد الدوائر الانتخابية، سواء أكانت دائرة واحدة أم متعددة الدوائر، بل الأمر يعود للجهات السياسية كي يتفقوا عليه، فنحن جهة تنفيذية”.