المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
من المعروف أنه في كل المجتمعات حول العالم، هناك شرائح معينة، تعاني الفقر وقلة الموارد، ويحتاجون إلى دعم حكومي من خلال قوانين مخصصة لهم تساعدهم على توفير القوت اليومي أو فرص عمل تحسن من مستواهم المعيشي، وفي العراق، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ويحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية.
نقص التخصيصات
مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي يرى أن “مسألة الرعاية الاجتماعية في البلاد تعاني أساسا من قلة التخصيصات المالية، ولا توجد تخصيصات مناسبة لها من الحكومة المركزية ولا أولوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية”، مضيفا “كان من الواجب على الحكومة أن تهتم بهذه الشريحة كثيرا، لأنها تمثل الشريحة الأكثر فقرا في البلاد، وتحتاج إلى تخصيصات مالية جيدة، كونها تستقبل سنويا أعدادا جديدة من المستفيدين” مبيناً أن ” تحديد العوائل الذين يعيشون تحت خط الفقر والمبلغ المخصص لهم من قبل وزارة العمل يعد مبلغا قليلا لا يسد احتياجات ومتطلبات الحياة الاقتصادية لأي مواطن عراقي”.
إعادة النظر
داعيا الوزارة والمعنيين بهذا الملف من خلال الـ( المسرى) إلى أن “يعيدوا النظر بموضوع مستوى خط الفقر، وكذلك يجب إعادة النظر بموضوع إجراءات المشمولين بها من خلال الموقع الإلكتروني وما يمنح من استثناءات لبعض الشخصيات”، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته “برسم آلية للشمول على ألا تتجاوز مدة الشهر لإنجاز المعاملات”، ومؤكدا على “معاناة المواطن ومنذ عدة سنوات فيما يتعلق بتقديمه الوثائق التي تثبت إحتياجه لمبلغ الإعانات ولكن لم يحسم ملفه لحد الآن، علما أن بعضا من تلك الملفات مقدمة منذ 2016 و2017، ولكن دون نتيجة ليومنا هذا”.
باب التقديم
أما مدير هيئة الحماية الاجتماعية في بابل حيدر كامل حسين، فقال لـ( المسرى) إن “هيئتهم ابوابها مفتوحة حاليا لتقديم استمارات الشمول بالرعاية الاجتماعية، لكل الفئات من هم دون خط الفقر، والعوائل الذين لا يملكون أي راتب إعالة أو مصدر دخل من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والعاجزين”، موضحا أن “الاستمارة التي طرحت لتلك الفئات، معروضة على الصفحة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مدار 24 ساعة ولغاية 15 من تشرين الثاني القادم، وبعد ملئها من قبل المواطن بفترة، يقوم باحث اجتماعي من الهيئة بزيارته ميدانيا إلى مكان سكنه، للاطلاع على مستمسكاته ودراسة حالته على أرض الواقع”.
المستفيدون
واكد حسن أن “هيئتهم حاليا تقدم الإعانة الشهرية لـ 68 ألف أسرة وبشكل شهري دون انقطاع”، مطالبا المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية ألا يراجعوا مقر الهيئة في حالة وجود أي استفسار لهم، بل على العكس وتسهيلا لهم، الهيئة لديها لجان فرعية في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، ليقوموا بمراجعتها هناك وكل حسب اللجنة القريبة منه لمعرفة موقفه”.
نسبة المساعدات
وفيما يتعلق بالمبالغ الشهرية التي تصرف للعوائل ضمن شبكة الرعاية الأجتماعية قال “إذا كان المشمول شخصا واحدا يستلم 125 ألف دينار، وإذا كانا شخصين (نفرين) يستلمان 150 ألف دينار، وثلاث أشخاص 175 ألف دينار، وإذا كانت العائلة 4 أشخاص فما فوق يستلمون مبلغا ثابتا وهو 250 ألف دينار، هذا ما يتعلق بالرجال، أما سلم رواتب النساء فيختلف”.
غبن وعدم إنصاف
ومن جهته يقول المواطن عبد الله التميمي لـ( المسرى) إن “هناك غبنا على البعض من العوائل فيما يتعلق بالشمول بالرعاية الاجتماعية، بمعنى هناك عوائل وأشخاص يجب أن يشملوا بها، ولكن ليس هناك آذان صاغية لهم، وبالمقابل هناك أشخاص مستفيدون منها، وهم بالحقيقة أوضاعهم جيدة وغير مستحقين لها”، لافتا إلى أن “الإجراءات الإدارية والقانونية للشمول طويلة ومتعبة للمواطنين”.
هرع الأغنياء
وفي السياق ذاته، يقول المواطن ياسر عبد لـ( المسرى) إن “الشخص الغني والمتمكن اقتصاديا يسرع قبل المعوز والفقير لتقديم أوراق الشمول للهيئة، ولسوء الحظ تقبل أوراقه وملفه لدى الهيئة، والفقير والمحتاج يرفض طلبه”، مؤكدا “عدم وجود عدالة وإنصاف في الموضوع”، داعيا إلى تشكيل لجان حقيقية لمتابعة ودراسة الحالات الحقيقية المحتاجة لتلك الرعاية من غيرها، وفرز المستحقين فعلاً من مبلغ الرعاية الاجتماعية، لكي لا يحصل غبن وظلم في الموضوع ويتضرر الفقير مرة اخرى”.
وفق القانون
وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، فإن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق هم: المتزوج العاطل عن العمل والأرملة والمطلقة وزوجة المحكوم والعزباء فوق 35 سنة، واليتيم والمهجورة من قبل زوجها والعاجز بشرط أن يكون عمره 60 سنة فما فوق.