المسرى : خاص
ابدى مراقبون واعلاميون اراءهم حول راي المحكمة الاتحادية وما اصدرته حول عدم دستورية تاخير اقرار الموازنة وانتهاء المدد الدستورية لتشكيل الحكومة.
هناك من يرى ان المحكمة اعتمدت على تطبيق فقرات الدستور من خلال توضيح صلاحياتها باتجاه حل البرلمان وهناك من يرى ان على ىالسلطة التشريعية ان تاخذ دورها بعد توضيح المحكمة، فيما قال اعلاميون، ان ما يحصل بين الكتل السياسية والمطالبات بحل البرلمان هي لمصالح حزبية ولا تعود بالفائدة للشعب العراقي .
ويقول المحلل السياسي الدكتور رعد الجراح للمسرى: ان “المحكمة الاتحادية في حال اتخاذ اي قرار لا تعتمد على رايها الخاص، بل تعتمد على ما يرد في الدستور بحذافيره، لان مسؤولية المحكمة الاتحادية هي تطبيق فقرات الدستور وليس رايها الخاص”.
واضاف الجراح، ان “المحكمة الاتحادية في ردها للدعوى بحل البرلمان اعتمدت على ست نقاط وان النقطة الاساسية او البند الاساسي الذي اعتمدت عليه في رد الدعوى التي قدمها التيار الصدري بحل البرلمان هو أن اعضاء البرلمان بعد تاديتهم للقسم الدستوري لا يمثلون احزابهم، بل يمثلون الشعب بشكل عام وان صلاحياتهم ومسؤولياتهم هي مصلحة الشعب”.
واشار الجراح الى انه “ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية حل البرلمان، لان حل البرلمان مذكور في الدستور بفقرات محددة وان هذه الفقرات غير موجودة الان”.
واوضح المحلل السياسي رعد الجراح، ان “العراق ومنذ سنة كاملة يُقاد بحكومة تصريف اعمال التي تتبعها الكثير من الامور من ضمنها تاخير الموازنة”.
من جانبه يقول المحلل السياسي سلام الفياض للمسرى: ان “المحكمة الاتحادي قالت قولها اليوم الموجه للسلطتين التشريعية والتتنفيذية بشان تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتعلق بمسالة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكابينة الوزارية بشكل عام”.
واضاف الفياض، ان “المحكمة الاتحادية اشارت الى انه على السلطة التشريعية ايجاد هذه الحكومة، لان هناك قوانين وتشريعات متوقفة حول ايجاد وتشكيل الحكومة”، مشددا على ان “المسؤولية ملقاة على عاتق السلطة التشريعية، خاصة فيما يتعلق باقرار الموازنة الاتحادية التي هي قوت الشعب”.
وبشان انتخاب رئيس الجمهورية، اوضح الفياض، ان “انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب ثلثي مجلس النواب وهذا بدوره يحتاج الى اجماع الكتل السياسية والنواب”، مضيفا ان “خطوة اختيار رئيس الجمهورية تفتح الباب لاختيار الحكومة وتشكيلها، على اعتبار انه اذا حصل اتفاق على اختيار رئيس الجمهورية سيكون اختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بشكل اسهل”.
من جهته قال الإعلامي فؤاد سالم الحلفي للمسرى: “اعتقد ان المحكمة الاتحادية انهت الجدل الحاصل حول اقرارها استمرار او حل مجلس النواب، لكن هنا يثار تساؤلات كثيرة اهمها (لماذا أُجريت انتخابات مبكرة أُنفق عليها ما يقارب 640 مليار دينار عراقي وكلها من اموال الشارع العراقي؟)”.
واضاف الحلفي، ان “الجدل الحاصل بين الكتل السياسية حول بقاء البرلمان او حله قد لا يكون فيه فائدة للشارع العراقي باعتبار ان هناك موازنة معطلة وقوانين معطلة وحصول اقتتال بين الكتل السياسية (شيعية شيعية) بسبب المحاصصة السياسية التي تدار في البلاد وحتى لو جاءت انتخابات مبكرة لن يكون هناك حل باعتقادي لما يجري على الساحة السياسية إلا بتقاسم المناصب (شيعية شيعية)، لكن يبقى للكورد السنة الحصة الاكبر من هذه التوافقات السياسية”.
اما الإعلامي احمد علي فقد قال للمسرى: “حقيقة نحن اليوم في دوامة كبيرة، قانونية ودوامة تخص المشاكل العراقية، ابرزها مسالة حل البرلمان”، مضيفا ان “المحكمة الاتحادية القت الكرة في ملعب النواب انفسهم كون النواب هم المعنيين بهذا الموضوع”.
واشار علي الى ان “وجود الحكومة العراقية وتمديد فترة رئيسي الجمهورية والوزراء ووجود النواب خرق دستوري وان المحكمة الاتحادية القت بالكرة بهذا الشان في ملعب مجلس النواب وسحبت نفسها وهذا يضع الحكومة العراقية ومجلس النواب في نقطة كبيرة من المشاكل”.