قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية محمد الشمري، إن “الحكومة تستعد لكتابة قانون جديد للانتخابات التزاماً بتوجيهات المحكمة الاتحادية في كانون الثاني من هذا العام”.
الشمري أضاف في تصريح صحفي تابعه المسرى ، الأحد ، أن “هذا القانون سيرسل بعد إكماله إلى مجلس النواب وتحديداً إلى اللجنة القانونية لمناقشته وتثبيت الملاحظات عليه ثم التصويت عليه”.
في الأثناء ، أكد القاضي والخبير الدستوري رحيم العكيلي “عدم وجود نص قانوني يحدد القيمة الإلزامية للبرنامج الحكومي، باعتبار تعهدها بإجراء انتخابات مبكرة، وبرنامجها في الغالب وعود أو طموحات سياسية تعد الحكومة أو تسعى لتحقيقها، وقد تتحقق أو لا تتحقق، لذلك لا تعد نصوصه قانونية إلزامية بأي حال من الأحوال”.
وتابع في تصريح صحفي”في حدود الانتخابات المبكرة، فإن الإشارة إليها إنما هي إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فقط، وليس معناه وعداً ملزماً بإجرائها؛ لأن الأمر منعقد بحل مجلس النواب، وليس بإرادة الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا لم يحل مجلس النواب نفسه لم يكن ممكناً إجراء انتخابات مبكرة، ولو هيأت الحكومة شروط ومتطلبات إجرائها”.