خاص – المسرى
على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على تحرير قوات الأمن العراقية بإسناد من مقاتلي الحشد الشعبي والعشائر السنية ما يقارب 95% من أراضي محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن العديد من المناطق لا تزال حتى الآن تعاني من الإهمال وغياب إعمار المناطق المدمرة، الأمر الذي يكسر من عزيمة النازحين للعودة إليها.
ولهذا الغرض، عقدت عشائر المناطق المحررة بمحافظة صلاح الدين مؤتمراً عشائرياً بعد فشل الحكومات المتعاقبة بتحقيق مطالبهم وإعادة إعمار مناطقهم التي دمرتها الحروب، مطالبين الحكومة الجديدة بتنفيذ حملة عمرانية تعيد الحياة لمناطقهم المدمرة.
ويقول شيخ عشيرة العزة عناد العزاوي للمسرى: إن “محافظة صلاح الدين تعرضت إلى إهمال كبير وتدمير من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.
وطالب العزاوي “الحكومة الجديدة بمزيد من الدعم، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والشوارع والطرق والمستشفيات وكافة المسائل التي تخدم أهالي ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين”.
من جانبه يقول شيخ عشيرة البوجيلي غانم علي للمسرى: إن “بعض المناطق مدمرة وكذلك مهمشة وندعو الحكومة الجديدة التوفيق في تحقيق أهدافها في خدمة العراق والعراقيين جميعاً”.
وأضاف علي، أن “محافظة صلاح الدين وخصوصاً ناحية يثرب التي تعاني من وجود مشاريع مهملة لم تنفذ حتى الآن، مثل الطرق وقطاع الكهرباء والكثير من الخدمات”.
أما المواطن من محافظة صلاح جاسم محمد، يقول للمسرى: إنه “على الحكومة العراقية الجديدة القيام بواجباتها في إعادة إعمار المناطق التي دمرت والمناطق التي تحتاج إلى تواصل مع الحكومة التي يؤمل منها أن تكون بمستوى المسؤولية وتؤدي واجباتها كما ينبغي”.
لم تشهد المحافظات العراقية التي دمرها احتلال تنظيم داعش صيف عام 2014، ومعارك التحرير التي انتهت منتصف العام 2017، تحركاً فعلياً بشأن ملف إعمارها وإعادة الحياة لها ولم يستطع عدد غير قليل من الأهالي النازحين العودة، بسبب ذلك الدمار.
ويعد ملف الإعمار في العراق من الملفات الشائكة والمتداخلة، والتي تتضارب المصالح السياسية والاقتصادية والأجندات الحزبية فيها، الأمر جعل الملف يراوح مكانه، ولم يحرز أي تقدم واقعي فيه، فيما لم يبد أهالي تلك المحافظات أي تفاؤل بإعادة الحياة لمناطقهم التي أجبروا على النزوح منها.
ولا توجد أرقام واضحة ورسمية بشأن الكلف التي تحتاجها تلك المحافظات لإعادة إعمارها، فيما قدر البنك الدولي في وقت سابق كلفة إعمار المناطق المدمرة بنحو 88.2 مليار دولار، ولعل محافظة نينوى التي شهدت نسبة خراب تصل الى 80 بالمائة، هي المحافظة الأبرز في هذا الملف تليها محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وأطراف بغداد.