المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
طالب المحاضرون والإداريون وأصحاب العقود الحكومة وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس النواب بإنصافهم وتثبيتهم على الملاك الدائم دون شرط في موازنة 2023 ،مستندين بذلك على ارتفاع أسعار النفط وضخامة حجم الموازنة القادمة.
ملف مشترك
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب كاظم الطوكي لـ( المسرى) إن ” حسم هذا الملف مشترك بين مجلس النواب والحكومة، باعتبار أن البرلمان عليه تشريع ما يقره مجلس الوزراء باستهداف هذه الشريحة من خلال تحقيق فرص عمل أو درجات وظيفية”، مبينا أنه ” خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء أكد السوداني على أن قضية الخريجين والعاطلين عن العمل سيكون ملفا قابلا للحل خلال الأيام القادمة وبالشكل المناسب الذي يرتأيه، وبالتالي لدى الحكومة ابواب كثيرة تؤهلها من استيعاب كل هذه الاعداد الكبيرة من الطاقات الشبابية والخريجين المتواجدين حاليا في الشارع”.
موازنة دسمة
وبخصوص الموازنة أوضح الطوكي أن ” مشروع الموازنة تعتبر دسمة لهذه الشريحة ، لأن الموازنة ستكون لسنتين وفي نفس الوقت سعر برميل النفط مرتفع ، لذلك لا بد من أن تستغل هاتين النقطتين بشكل صحيح لتوازي الاقتصاد ، وليس فقط صرف الأموال دون فتح المجال للأبواب الأنتاجية والاستثمارية ، وكذلك الاهتمام فيها بالقطاع الخاص “، لافتا إلى ان ” المواطن إذا شعر ان القطاع الخاص يضمن حياته ودخله يكون افضل من القطاع الحكومي مع الضمان الاجتماعي، فبالتاكيد يسعى إليه لكي يحمي ويؤمن حياته ونفسه وعائلته”.
استقرار الملاكات
أما عضو مجلس النواب حيدر شمخي فأكد لـ( المسرى) أنه ” بالتاكيد كل المحاضرين والإداريين والمشمولين بعقود 315 ومن مضى على عقده اكثر من سنتين صعودا، سنذهب باتجاه تثبيتهم واستقرار الملاكات في كل دوائر الدولة”، مشيرا إلى أن ” بعضهم قدم الكثير للمؤسسات الحكومية، وبالأخض في السلك التربوي، حيث قدم المحاضرون عشرات السنوات بالمجان”.
سياسة الحكومة
ولفت أنهم “استطاعوا أن يضموهم داخل قانون الأمن الغذائي، وضمنوا لهم تخصيصات مالية وتحويلهم إلى عقود 315، ولكن اليوم نسعى من خلال لجنة التربية النيابية وباقي الأعضاء إلى تثبيتهم، وكذلك باقي العقود”، موضحا أنهم ” يعملون على خلق فرض عمل للخريجين بشكل عام، ولكن إجمالا هذا يعتمد على سياسية الحكومة في التخطيط بشكل جيد لاستيعاب الشباب والعاطلين عن العمل”.
القطاع الخاص
ومن جانبه قال المراقب في الشان السياسي العراقي حيدر نبيل لـ( المسرى) إن ” ميزانية العراق في الوقت الحالي أرقامها ضخمة جدا مقارنة بالشرق الاوسط ، نسب البطالة في البلاد كبيرة جدا، لذلك لا بد أن تقوم الحكومة بتفعيل القطاع الخاص وفتح المشاريع وانشاء المصانع لاستعياب كل هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا وغيرهم”، داعيا الحكومة لعكس الميزانية الضخمة التي تعدها على الشارع، لكي يستفاد منه كل المجتمع.
فرص العمل
ودعا نبيل الحكومة إلى ” خلق فرص العمل للشباب من خلال دعم وتعزيز القطاع الخاص وبناء البنى التحتية لها، ومن ثم دعم المستثمرين لفتح المعامل والمصانع لاستيعاب الشباب والتقليل من البطالة”.
خطط حكومية
ومن اجل إنصاف هذه الشرائح التي تطالب منذ سنوات في ادراجها ضمن خطط الحكومة في التعيينات، وقعت رئاسة مجلس النواب على مطالبات نيابية بإضافة فقرات ضمن موازنة 2023 تتضمن تثبيت جميع العقود، من ضمنهم قرار 315 والمحاضرين والاداريين على الملاك الدائم وتحويل الأجراء وقراء المقاييس إلى عقود 315 .