ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تابعه المسرى، أن الجلسة ” شهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري”.
وأضاف أنه بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، أصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها، تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى”.
وتابع أن” اللجنة تتولى دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، وكذلك تقوم اللجنة بتقديم توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها”، مشيرا إلى ” ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة”.
وبين أنه ” بالاستناد الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي”.
وأكد الاجتماع أنه ” استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة”.
وختم الاجتماع قراراته “بإلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان)”.