خاص – المسرى
طالب ناشطون واعلاميون في محافظة البصرة مجلس النواب باقرار قانون الخدمة المدنية وتنظيم سلم الرواتب للموظفين، بهدف المساواة بين الموظفين في الوزرات المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وللتخلص من حالة الفوارق بين الموظفين ولجوء اغلب الخريجين الى وزارة دون اخرى للتعيين.
ويقول مدير المركز العراقي لحقوق الانسان علي العبادي للمسرى: ان “الموظفين يترقبون التصويت على قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب الذي كان من المفترض التصويت عليه في الدورة السابقة للبرلمان، مضيفا أنه بحسب المعلومات، سوف يتم التصويت على هذا القانون الذي يوحد الرواتب ضمن التخصيصات والعلاوات”.
واضاف العبادي، ان “الحكومة العراقية لم تنصف الموظف بسبب وجود طبقية واضحة في الرواتب، ففي وزارة النفط، فان رواتب الموظفين ضعف رواتب موظفي وزارة الزراعة وباقي الوزارات كما هي الحال في وزارة الثقافة وغيرها، وبالتالي فان قانون الخدمة المدنية يجب ان يقر في هذه الدورة بسبب وجود الوفرة المالية والاصوات التي تعالت من الطبقة العمالية في الوزارات، كما انه في القطاع الخاص هناك قانون ينص على انهاء الطبقية في الرواتب من خلال التصويت على قانون الخدمة المدنية وانصاف الموظفين واصحاب الشهادات وانهاء الطبقية”.
من جانبه يقول الاعلامي صفاء الفريجي للمسرى: ان “الانظمة المتعاقبة في العراق لم تنصف الكثير من شرائح المجتمع، خاصة شريحة الموظفين في الوزارات، للفئات المتخصصة سواء كانوا مهندسين او غير الكفاءات العاملة في دوائر الدولة، مضيفا، ان رواتب موظفي وزارتي النفط والنقل، شركة الموارد العراقية عالية، في حين هناك نفس الاختصاصات في الدوائر الخدمية رواتبهم قليلة جدا ومن الممكن ان لا تغطي القوت الشهري”.
واشار الفريجي الى ان “الموضوع يحتاج الى سن قانون في البرلمان العراقي لتسوية الرواتب لكل الكفاءات العاملة في الوزارات العراقية للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، هذا من جانب، ومن جانب اخر، ربما هناك مظلومية تقع على الموظفين، حيث هناك موظفين يعملون على مدار شفتات بتكليف من ادارات الدوائر الحكومية، لا ينصفون لا بالساعات الاضافية ولا يشملون بالمكافآت، بحجة ان الموازنة لا تكفي، داعيا اعضاء مجلس النواب الى جمع تواقيع واعداد وسن قانون داخل البرلمان لتعديل رواتب المنتسبين في كافة الوزارات”.
اما الكاتب والصحفي رعد السوداني، يقول للمسرى: ان “الكثير من الموظفين تعرضوا للظلم والغبن من خلال سلم الرواتب، داعيا الحكومة الجديدة الى تغيير جذري في سلم الرواتب، وعلى اقل تقدير المخصصات الزوجية والافراد، فهي بحاجة الى تغيير، لانه مع ارتفاع تكاليف المعيشة لا تتناسب الرواتب مع تكاليف المعيشة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق”.
من جهته يقول الصحفي احمد خير الله للمسرى: “لا توجد عدالة في سلم الرواتب مطلقا، لان بعض الوزارات رواتب موظفيها خيالية جدا وبعض الوزارات، رواتبها دون مستوى الطموح ودون مستوى معيشة المواطن”.
واضاف خير الله، ان “اقرار وتعديل سلم الرواتب هو مطلب جميع المواطنين، لان هناك عدم انصاف للموظفين في بعض الوزارات”.
وتقول الاعلامية رقية الربيعي للمسرى: ان “اختلاف سلم الرواتب بين وزارة واخرى شكل فروقات بين مواطن ومواطن اخر، ويجب ان يكون هناك تكافؤ فرص وان يكون سلم الرواتب متقاربا”.
من جهته يقول الناشط المدني صفاء التميمي للمسرى: انه “اذا كانت هناك لجنة منصفة من وزارة التخطيط ومن المختصين في بعض الوزارات، فانه يمكن انصاف الموظفي بسلم رواتب عادل يحقق العدالة لجميع الوزارات”.
واضاف التميمي، ان “هناك غبن في بعض الوزارات، لكن يجب ان لا ننسى بعض الوزارات الانتاجية التي يكون العمل فيها خطرا مثل وزارة الكهرباء التي تعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك وزارة النفط الانتاجية مثل بعض اقسام الحفر وبعض الاعمال الشاقة، لانه يجب مراعاة هذه الامور بشان الرواتب، كما يجب مراعاة سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار لكي تحقق العدالة من خلال لجان تدقيقية تنصف اصحاب الشهادات والاختصاص والتعيين الجديد، وفي نفس الوقت ان لا تظلم المواطنين الذين لديهم خدمة وباع طويل في الوظيفة”.
ويقول نائب رئيس اتحاد المقاولين – فرع البصر احمد مهدي احمد للمسرى: انه “اذا كانت هناك جهة ملامة فهي الحكومة الاتحادية، خاصة وزارة التخطيط وكذلك رئاسة الوزراء، مضيفا ان التفاوت في الرواتب يؤدي الى خلق فوارق طبيقية بين ابناء المجتمع الواحد”.
واشار احمد الى انه “على وزارة التخطيط وضع سلم حقيقي للرواتب بالتعاون مع وزارة المالية بتحديد وتوحيد رواتب الموظفين اصحاب الاختصاصات والشهادات، لان الكثير من الموظفين يلجأون الى وزارات تسمى (الوزارات الربحية) للحصول على رواتب اعلى”.