المسرى .. متابعات
عشرون يوما مضت على صدوره ودخوله حيز التنفيذ، ما يزال قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها للمواطنين غير مفعل ولم تصدر التعليمات الخاصة بتنفيذه.
المهلة المحددة لإكمال الإجراءات هي 90 يوما، وذلك بحسب أمانة بغداد، فيما أشارت أمانة مجلس الوزراء إلى أن التنفيذ مرتبط بأكثر من جهة رسمية، ودعت المواطنين إلى تقديم طلبات التمليك.
مدير عام مديرية العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي، خلال حديث تابعه المسرى ، قال إن “قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين دخل حيز التنفيذ منذ صدوره، لكن لم يتم العمل بتنفيذه حتى الآن لأن مجلس الوزراء لم يصدر لغاية اللحظة أي تعليمات وضوابط من أجل المضي بتنفيذ هذا القرار”.
ويتابع أن “المواطنين حتى الساعة لم يقدموا أي معاملات بشأن تمليك الأراضي الزراعية التابعة لهم، لأنهم ينتظرون التعليمات الحكومية بهذا الخصوص، ونحن ننتظر الأسبوع المقبل، فربما تصدر التعليمات وحينها يتم إبلاغ المواطنين بها بشكل رسمي، حتى يقدموا المعاملات اللازمة لهذا الأمر”.
يشار الى أن ، مجلس الوزراء، قرر في 28 من الشهر الماضي، أن تقوم أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بتعديل التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، وتفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة 1981) لأغراض تمليك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
القرار وضع شروطا لطلب التمليك، منها أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقا للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية، ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك، وأن يقدم طلبا إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وأكد مجلس الوزراء ” أن القرار ينفذ على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، ولا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام”.
بالمقابل، يؤكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، خلال حديث تابعه المسرى ” أن قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وهناك موعد محدد لتقديم المواطنين معاملات تمليكهم لهذه الأراضي وهي (90) يوما منذ صدور القرار”.
ويضيف مجيد أن “المواطنين مدعوون إلى تقديم طلباتهم بشأن تملك الأراضي الزراعية إلى الجهات المعنية، لافتا الى أن “القرار سيشمل الكثير من المواطنين، وسيسهم بتحسين الواقع العمراني وإعادة التصميم الأساسي للمدن”.
وكانت وزارة التخطيط كشفت في دراسة لها أخيراً أن سكان العشوائيات في العراق يمثلون حوالي 12 بالمئة من مجموع السكان، وأن المساكن العشوائية تشكل حوالي 16 بالمئة من مجموع المساكن.
وغالبا ما يطرح هذا الموضوع للنقاش في أغلب الحكومات المتعاقبة من دون التوصل لحل جذري، وخاصة مسألة المنازل وليس المحال التجارية، فهي بقيت من دون حلول نظرا لوجود عوائل وأطفال، ما يعيق إزالتها بالقوة مع عدم عمل الدولة على توفير بدائل سريعة.