المسرى متابعات
يصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، غداً الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية للمشاركة في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وأكد بيان /مكتب رئيس الوزراء / ، تلقى المسرى نسخة منه ، اليوم الأثنين ، أن” المؤتمر يعقد في مركز”الملك الحسين بن طلال” بمنطقة البحر الميت غرب العاصمة عمّان بمشاركة زعماء ومسؤولي دول عربية وأجنبية، هي كل من: الأردن ومصر والكويت والسعودية والإمارات وفرنسا وقطر وعمان والبحرين، وعلى الأرجح مشاركة إيران وتركيا.”
وخلال اتصالين هاتفيين خلال أسبوع واحد أجراهما معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص العراق – صاحب فكرة المؤتمر – على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف “مؤتمر بغداد” بنسخته الثانية.
وأعلنت الخارجية الإيرانية الأحد ، أن وزيرها حسين أمير عبداللهيان ، سيتوجه الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول العراق.
يذكر أنه ، وبعد مؤتمر بغداد الذي عقد في آب /أغسطس الماضي، تستضيف عمان المؤتمر الإقليمي بشأن العراق في الـ 20 من الشهر الجاري.
ومن المقرر ، أن تشارك في هذا المؤتمر إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية.
من جانبه ، أعلن الجيش الأردني ، أنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد آب/أغسطس 2021.
ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله ، إن هذا الانتشار على الطريق من المطار الذي يبعد 30 كلم جنوب عمان وحتى منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، سيأتي “تمهيدا لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في نسخته الثانية والذي سيعقد في الأردن الثلاثاء”.
وسيناقش المؤتمر الذي يعقد بمشاركة الأردن ومصر والعراق وفرنسا، “التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم”، حسب البيان.
وكان الإليزيه أعلن في الرابع من ديسمبر الجاري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشارك في مؤتمر “بغداد 2” الذي سيجمع دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في أغسطس 2021.
وقال الإليزيه إن “الأمر يتعلق بتقديم الدعم والاستقرار والأمن والازدهار للعراق والتعامل مع المنطقة بأكملها بما أن العراق بلد أساسي” من خلال معالجة المشاكل المشتركة مثل الاحتباس الحراري والأمن الغذائي.
وسيلتقي ماكرون ملك الأردن عبد الله الثاني “الحليف في محاربة الإرهاب” بحسب باريس.
وعقد في وقت سابق المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات، بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، المؤتمر الاستثماري الإقليمي الأول “تحديات وفرص” في عمان، بمشاركة عربية واسعة من العراق وفلسطين ومصر والسعودية، وقطر والكويت.
وقالت مديرة المركز رانيا حدادين في بيان ، تابعه المسرى، إن المؤتمر سيقام على مدى يومين، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة والتصدي لتحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، وكشف السياسات والتوجهات الحكومية من أجل دعم الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتعميق الاستفادة من إمكانات الأردن المتاحة في مجالات الصناعة و التجارة والسياحة والخدمات التكنولوجية المتطورة”.
وأضافت أن ” المؤتمر يهدف إلى “جعل الأردن مركزاً لوجستيا وحلقة وصل مهمة في سلسلة التزويد الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب في الجوار ودول الخليج، الذين يمثلون العمق الإستراتيجي للمملكة”.
وتابعت أن “التوصيات التي ستصدر عن جلسات المؤتمر، سيتم جمعها في كتاب وتقديمها إلى رؤساء الحكومات في الدول المشاركة، والمشاركين”.
ويعاني المواطنون العراقية أزمات إقتصادية متلاحقة بسبب سوء الإدارات الحكومية المتعاقبة منذ 2003 ، فيما عد مراقبون أن حكومة السوداني قادرة على تفكيك تلك المعضلات وإحداث إنتقالة في الحياة المعيشية للمواطنية في ظل تحركاتها الداخلية والإقليمية منذ تسنمها رئاسة مجلس الوزراء .
وكشفت /المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق /، خلال وقت سابق من الشهر الماضي عن وجود عوائل عراقية لا تمتلك قوتها اليومي نوعا وكما، مؤكدة إخفاق استراتيجيات التخفيف من الفقر التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
الى ذلك أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق ، أن “نسب الفقر بلغت أرقاماً غير مسبوقة في العراق”، مشيراً إلى أنها “وصلت إلى قرابة 25% من السكان، أي بحدود تسعة ملايين مواطن من مجموع عدد سكان العراق البالغ بحدود أربعين مليون نسمة”.
وأضاف المركز في بيان طالعه المسرى، أن “البطالة ارتفعت أيضا بنسبة 14% أي بحدود أربعة ملايين عاطل عن العمل”، عازياً ذلك إلى “رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد”.
وطالب البيان الحكومة الجديدة بـ”إيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية، منها دعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر، بالإضافة الى زيادة كمية البطاقة التموينية الشهرية المخصصة للعوائل”.
وأضاف المسؤول ذاته، أن تحديد نسبة الفقر ما زال يعتمد على تقديرات واجتهادات لمنظمات ومراكز اقتصادية وحقوقية، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن ونرى أن العدد قد يصل إلى 11 مليون عراقي تحت خط الفقر إذا ما تم اعتماد المعايير العالمية المتعلقة بحد الكفاف للأسرة ومتطلبات المعيشة الرئيسة لها”.
وسبق أن كشفت وزارة التخطيط عن ان ” نسب الفقر في ارتفاع متزايد في البلاد”، مشيرة إلى أن “محافظة المثنى (جنوبا) جاءت في التصنيف الأول في المحافظات الأشد فقرا في البلاد”.
في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.
وذكر بيان للمكتب الحكومي ، أنه تم توجيه وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته”.
وأضاف أنه “بعد ذلك، ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته”.