خاص .. المسرى
يبدو أن هناك من لا يؤيد فكرة الضمان الصحي واستقطاع نسبة 1% من الراتب الشهري، ليس بسبب سوء القانون وعدم خدمته وإنصافه لشريحة الموظفين والمشتركين فيه، وإنما كما يقول الموظفون أنفسهم عدم ثقتهم بالجهة المنفذة للقانون (وزارة الصحة)، وعدم قدرتها على توفير أبسط الخدمات الصحية لهم، بدليل افتقار المستشفيات الحكومية للخدمات التي تسمى علاجية أو صحية، وبالتالي أصبحت المستشفيات الأهلية والخاصة والسفر إلى الخارج لتلقي العلاج هي البديل.
تشغيل تجريبي
ومن المقرر أن يكون عام 2023 عام التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي، كما أشار إليه وزير الصحة، بحيث سيشترك الموظف في القانون بنسبة 1% من راتبه الشهري، وبالمقابل سيتكفل الضمان الصحي بنسبة 75% من تكاليف إجراء العمليات للمسجلين فيه
أزمة ثقة
وفي هذا السياق، قال الموظف وسام العقابي لـ( المسرى) إن “المواطن متخوف من هكذا قرار، لأن المواطنين بشكل عام يعيشون أزمة ثقة بكل المقاييس، لأن الأمور تسير بشكل، والواقع شيء آخر، وليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام دقيقا (قرار الضمان الصحي)”، موضحا أنه “كموظف في دائرة حكومية ليس مرتاحا من تلك الخطوة ولا يثق بالمقابل، لذلك يفضل الا تستقطع أي نسبة مالية من راتبه لمسألة الضمان الصحي، ويصرف تلك النسبة لنفسه وعائلته”.
لا حاجة له
وأشار العقابي إلى أنه “لو كانت كل الأمور في البلاد طبيعية والمواطن والموظف له ثقة بالحكومة فلا ضير في ذلك، بل كانت دون شك خطوة بالإتجاه الصحيح، ونسبة 1% في الواقع لا قيمة لها، وممن الممكن أن تكون مستقبلا بحاجة لذلك الضمان، أما الآن فلا “.
تطوير القطاع الصحي
وفي ذات الموضوع تحدث الموظف أحمد الباوي لـ(المسرى) قائلا إننا “نتمنى من الحكومة أن تنهض بالواقع الصحي في البلاد، متسائلا لماذا لا تقوم الحكومة والجهات المعنية بتطوير القطاع الصحي في البلاد، لكي لا نرتحل إلى خارج البلاد – الهند – تركيا – لبنان للعلاج والاستطباب؟ “، مبينا أن “المواطن العراقي يأمل أن يعالج في داخل بلاده ويوفر له كل العلاجات والأدوية دون الحاجة للسفر إلى الخارج”.
مستشفيات خالية
وأوضح الباوي أن “المستشفيات الحكومية تكاد تكون خالية من كل الخدمات الصحية والعلاجات، وتفتقر إلى كل المستلزمات العلاجية الضرورية والبسيطة”.
أبسط علاج
وبدوره قال الموظف وسام الحسيني لـ(المسرى) إنه “عندما تذهب اليوم إلى أي مستشفى حكومي للاستطباب، تراه خاليا من كل شيء، نحن اليوم لماذا نعطي جزء من راتبنا لوزارة الصحة؟ ، لكي تقوم من جهتها بالتأمين الصحي على حياتنا، ولكن الذي يحدث اليوم في البلاد، أننا إذا احتجنا لأبسط عملية جراحية، لا نقوم بها في الداخل، وإنما نسافر للخارج لإجرائها”، لافتا إلى أنه “حتى المواطن صاحب الدخل المحدود إذا احتاج لإجراء عملية له أو لأحد أفراد عائلته، ولا يملك المال الكافي، فأنه سيقترض أو يطلب من الآخرين مساعدته ماليا، فقط لجمع مبلغ من المال لكي يسافر إلى خارج البلاد ويحصل على العلاج الذي يريده”.
غير مستعدين
ونوه الحسيني إلى أنهم كموظفين “غير مستعدين للمشاركة في وزارة غير مؤهلة للقيام بهذا الدور المهم، وتفتقر لكل المقومات التي يصح أن تطلق عليها وزارة الصحة”.
خطوة بالإتجاه الصحيح
ومن جهته قال الموظف ميثم عبد الأمير لـ( المسرى) إن ” مسألة الضمان الصحي خطوة جيدة وتعود بالفائدة على الموظفين، بحيث أن أغلب البلدان المتطورة في العالم تطبق نظام التامين الصحي، وبالتالي لا يحتاج المواطن إلى مستشفى أهلي أو خاص، لأن المسشفيات الحكومية تقدم له كل الخدمات الصحية والاستطبابات التي قد يحتاجها في حياته، إلى هنا كل شيء جيد ولا بأس به وندعمه نحن كموظفين، ولكن عندما يستقطعون نسبة من راتبي للضمان الصحي، وعندما أزور أي مستشفي حكومي للعلاج، ياترى هل سيقدمون لي الخدمات الصحية التي يجب أن تقدم لي كمشترك في الضمان الصحي؟ وهل الأدوية التي قد أحتاجها للاستطباب ستكون متوفرة في المستشفى؟ “، مشيرا إلى أن ” المواطن عندما يراجع أي مسشتفى حكومي ويحتاج إلى أي علاج أوحتى حقنة خافضة للحرارة (باراسيتامول) يقولون له لا يوجد لدينا، إذهب واشتريه من الصيدليات الأهلية من خارج المستشفى، إذا كان الأمر يسير بهذا الشكل، فما فائدة الاستقطاع وما يسمى بالضمان الصحي”.
المشمولون بالرعاية
هذا وأطلقت وزارة الصحة الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي، وقال وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي عقده للغرض ذاته إن “300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم في قانون الضمان الصحي خلال العام الجاري، مؤكدا أن الضمان الصحي يتحمل جميع تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهي خطوة تحدث للمرة الأولى في العراق.