قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء ، عدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وذكرت المحكمة في بيان طالعه المسرى ، أن ” المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الأربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005″.