المسرى .. فؤاد عبد الله
خرج عدد من منتسبي وزارة الكهرباء في تظاهرة أمام مبنى الوزارة للمطالبة بإعادتهم على ملاك وزارة الكهرباء، وإلغاء القرار الصادر بحقهم بوجوب تنسيبهم على مجلس القضاء، كون الكتاب كان اختياريا، وعلى حين غرة أصبج إجباريا، ومن يعترض عليه ستقوم الوزارة بإنهاء خدماته وترقين قيده.
احتجاجات
وقال أحد المحتجين على القرار من منتسبي الوزارة إنهم “مجموعة من موظفي وزارة الكهرباء، تم تثبيتهم سابقا على الملاك الدائم، ولاحقا جرى تنسيبهم على مجلس القضاء بشكل إجباري”، داعيا الجهات المعنية “بالعمل على إلغاء هذا التنسيب، كونه جاء مخالفا لكل فقرات القانون” . حسب تعبيره
قرار إجباري
وأوضح أنهم “كمحتجين على القرار قد التقوا سابقا وزير الكهرباء ومدير عام الدائرة الإدارية في الوزارة، لشرح تداعيات هذا القرار عليهم وسلبياته، ومن جهتم أشار المعنيون إلى أنهم سيتابعون الموضوع ويعملون على حل هذه الإشكالية (التنسيب)، ولكن لحد اللحظة لم نر أي جديد بالموضوع سوى المماطلة والتسويف”، مبينا أن “الوزير قد وعدهم في لقاء سابق معه أنه سيعمل على تغيير قرار التنسيب الإجباري وجعله اختياريا، ولكن وما رأينا اليوم أن قرار التنسيب الإجباري أصبح ساريا وأنه قد ضمن في مشروع الموازنة لعام 2023، بمعنى لم يبق شيء أسمه اختياري، الكل تم تحويله على مجلس القضاء”، مؤكدا استمراهم بالاعتصام لحين إيجاد حل يرضيهم ويلغي مسألة التنسيب.
قرار التنسيب
وقال منتسب آخر في الوزارة وأحد المحتجين على قرار التنسيب إن “خروجهم اليوم في هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بإعادتنا إلى الوزارة التي ننتمي إليها، لأن الكتاب الرسمي الذي وصلنا كان يقول التنسيب بشكل اختياري، ولكن بعد فترة أبلغونا أننا اصبحنا منتسبين على مجلس القضاء بشكل إجباري وعلينا أن نبدأ بإجراءات الانفكاك، وفي حالة عدم الالتزام بالقرار والمباشرة بالعمل في مجلس القضاء سيتم فصلنا من الوظيفة”، مشيرا إلى أن “العدد الكلي الذي يشمله هذا القرار الإجباري أكثر من 2500 منتسب، كوجبة أولى.
ظلم وعدم إنصاف
وبدوره أشار متظاهر آخر من منتسبي وزارة الكهرباء إلى أن “تظاهرتهم اليوم تأتي احتجاجا على الظلم الذي لحق بهم من وزارتهم وزارة الكهرباء فيما يتعلق بكتاب التنسيب الذي كان اختياريا وتحول إلى إجباري، وفي حالة عدم الالتزام بالقرار والمباشرة في مجلس القضاء سينهون خدماتنا على الملاك الدائم في وزارة الكهرباء”، منوها إلى أن “الاستمرار بتنفيذ هذا القرار يعني مخالفة القانون”، داعيا الوزارة إلى مراجعة القرار والالتفات إليهم ومساعدتهم إحقاقا للحق”.
فرصة للاختيار
ويشير المحتجون إلى أن الأمر الصادر من وزارة الكهرباء بتنسيبهم على مجلس القضاء، يعد إجحافا وعدم إنصاف بحقهم، لأنهم موظفون على ملاك الوزارة ولا يرغبون بالعمل والإنتقال إلى دائرة ومؤسسة أخرى، وفي ذات الوقت لم يعطوهم فرصة للاختيار بين البقاء أو الانتقال، علما أن كل الاشخاص الذين وردت أسمائهم في آمر التنسيب هم يعملون بكد وأمانة في أقسامهم وشعبهم.