اصدر مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، توضيحاً بشأن الانسداد السياسي وحل مجلس النواب.
واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقى المسرى نسخة منه، ان العراق بلد دستوري ونظامه السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.
واضاف، ان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور.
واشار المجلس، الى ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وختم بيانه بالقول ان من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.