أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في ( حوار متلفز )، تابعه المسرى ،” أن هناك فضاء “منفلت” في الإعلام ليس له علاقة بحرية الرأي.”
وقال زيدان ” حرصنا أن تكون للعراق علاقات دولية قضائية وابرمنا مذكرات تفاهم مع دول عديدة عربية وأجنبية. و لا نفضل دولة على أخرى في علاقاتنا”.
وكشف أن ” بعض الدول تمتنع عن تسليم المطلوبين بسبب عقوبة الإعدام.”
واضاف ” اقترحنا تعديل الدستور اكثر من مرة لان الدستور وضع في ظروف استثنائية سنة 2005 تختلف عن الظروف الحالية.
وتابع ” كانت هناك محاولات جدية لتعديل الدستور في الدورة البرلمانية السابقة وكان للقضاء دور فيها.
واستدرك زيدان ” أن التحدي الأكبر هو أن يناط تعديل الدستور إلى لجان متخصصة في القانون الدستوري وليس إلى سياسيين كما حصل في 2005 .مشيرا الى أن الدستور لم يتطرق إلى أي منصب على أساس طائفي أو قومي”.
وبين أن ” قرارات المحكمة الاتحادية لا تصدر بدافع أو تأثير سياسي مطلقا.موضحا أن حالة الانسداد السياسي التي نشهدها هي حالة غير صحيحة ومخالفة دستورية صريحة.
ورأى زيدان أن” التنافس السياسي الآن أشد منه في المرحلة السابقة، معربا عن عدم ترجيحه فكرة حل البرلمان بل حصول توافق سياسي للخروج من الأزمة.”
وبشأن قانون النفط والغاز قال إن ” المحكمة الاتحادية العليا حسمت الدعوى بعيدا عن اي تأثير أو قصد سياسي”، وشدد لا وجود للطعن في قرارات المحكمة الاتحادية فهي باتة وملزمة”.