المسرى.. تقرير: فؤاد عبدالله
أضحى إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقرر عقده في شهر تشرين الأول القادم مثار شد وجذب الكتل البرلمانية، أطراف سياسية عدة تدعو إلى أن يكون قانون انتخابات برلمان كوردستان مشابهاً لقانون انتخابات برلمان العراق، أي الدوائر المتعددة، وهو ما ترفضه كتلة سياسية بحجة ضيق الوقت، أضف إلى ذلك أن مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم المعني بتنظيم هذا الحدث، هو منتهي الصلاحية والفاعلية، ويحتاج إما للتجديد أو اختيار مفوضية جديدة.
لاجديد بخصوص المفوضية
وفي هذا السياق يقول شورش حسن مدير إعلام مفوضوفي هذا السياق يقول شورش حسن مدير إعلام مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم لـ( المسرى) إنه ” ليس هناك أي جديد بخصوص إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، وأن مجلس المفوضين فاتحت برلمان كوردستان بخصوص انتهاء مدتهم القانونية والتجديد لهم أو انتخاب أعضاء جدد للمجلس من أجل أن يقوم بدوره في التحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في موعده المحدد”، مبيناَ أنه ” لحد اللحظة لم يتلق مجلس المفوضين ردأ على كتابه الرسمي الذي وجهه للبرلمان لمعرفة رده من مسألة التجديد من عدمه والاجراءات القانونية التي يجب أن يتبعها برلمان كوردستان بخصوص تمديد عمر المفوضية الحالية”. ية الانتخابات والاستفتاء في الاإ
عملية مشلولة
أما العضو السابق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سعيد كاكائي فيقول لـ( المسرى) إن ” العملية الانتخابية في إقليم كوردستان، هي عملية مشلولة وغير ديمقراطية ولاتسري حسب الضوابط القانونية، فمثلاً مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم هي مفوضية منتهية الصلاحية، وعلى برلمان كوردستان أن ينتخب هيئة مفوضين جديدة وويصدر قانوناً خاصاً بهم لتنظيم وسيرعملهم”، موضحاً أن ” قانون الانتخابات يحتاج إلى تغيير جذري، لانه يعتمد على الدائرة الواحدة والعد والفرز اليدوي، في حين أن أغلب الناخب في كوردستان يمتلك البطاقة البايومترية، وأن مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تمتلك مكاتب في جميع محافظات الاقليم،وهذه المكاتب لديها الإمكانيات وأجهزة العد والفرز الإلكتروني لإحتساب الأصوات وكذلك لديها اجهزة التحقق”.
أطراف ضد التعديل
وأشار كاكائي إلى أن ” طرفاً سياسياً لا يريد تعديل القانون، لكي يستحوذ على كل السلطة في الإقليم تشريعياَ وتنفيذياً، ويعمل على استمرار و ديمومة الانتهاكات والتهميش في كوردستان، مستبعداَ في الوقت ذاته إجراء الانتخابات في تشرين الأول القادم “، ومؤكداَ أنه”على برلمان كوردستان ألا يرضخ لضغوطات هذا الطرف والعمل الجاد على تعديل قانون الانتخابات أو تشريع قانون جديد يتبنى النظم والمفاهيم الموجودة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، لأن الإقليم جزء من العراق”.
معضلة قانونية
ومن جهته يقول المختص في شؤون الانتخابات الدكتور خاموش عمر لـ( المسرى) إنه ” لحد اللحظة لم يتم إيجاد حل للمعضلة القانونية المتعلقة بمفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم، لأنها الجهة الوحيدة والمكلفة بالتنظيم والإشراف على انتخابات برلمان كوردستان”، مشيراً إلى أن ” المفوضية الحالية لا تستطيع قانونياً تنظيم وإجراء الانتخابات ،لانه فاقد للشرعية القانونية المتعلقة بأنهاء ولايتها”.
موعد مع الانتخابات
وحددت رئاسة إقليم كوردستان في مرسوم لها ،الأول من تشرين الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ولاقى المرسوم في حينه ترحيباً من كل الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم، شرط إجراء تعديلات على القانونوإعادة تشكيل المفوضية لكي يلائم التطورات الحاصلة في البلاد.