أكد المحلل السياسي الدكتور طارق جوهر ضرورة معالجة المشكلات التي تعترض اجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر يوم 1 تشرين الاول المقبل.
وقال طارق جوهر خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، “منذ اول انتخابات برلمانية في اقليم كوردستان عام 1992 حدثت تغيرات عدة تحت قبة البرلمان، فقد زادت الكتل البرلمانية من كتلتين رئيسيتين هما الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في الدورة البرلمانية الاولى وصولا الى نحو 16 كتلة برلمانية في الدورة الحالية وهي الخامسة”.
وأضاف طارق جوهر بان “هناك جدل منذ أشهر ومطالبة بالتحضير لإجراء الانتخابات في وقتها القانوني وهو في نهاية شهر تشرين الثاني”، مشيرا الى ان “هناك اربع نقاط اساسية احدثت الكثير من الجدل والانقسام بين الكتل البرلمانية ويجب معالجتها واولها اجراء تعديل على قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتم اجراء 7 تعديلات على القانون منذ ذلك الحين”.
وتابع طارق جوهر “اما النقطة الثانية فهي تتعلق بالمؤسسة التي ستقوم بإجراء الانتخابات والاشراف عليها وهي مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان والتي انتهت صلاحيتها منذ عامين وكان يفترض ان يتم التمديد لها لخمسة اعوام اخرى وفق القانون لكن ذلك لم يحدث وبقي مصير المفوضية مجهولا”، لافتا الى ان المفوضية تؤكد عدم قيامها بأي اجراءات للتهيئة للانتخابات لانها تؤكد عدم وجود موازنة خاصة ولا شرعية قانونية لاجراء الانتخابات.
سجل الناخبين في كوردستان يتضمن أسماء آلاف المتوفين
واشار طارق جوهر الى ان “النقطة الثالثة وهي سجل الناخبين الذي يحوي اسماء 400 الف اسم ناخب، وهم غير موجودين في الواقع فإما توفوا ولم يتم شطب اسماءهم من السجل وربما هناك نازحون من كوردستان سوريا وكوردستان ايران ايضا قامت بعض الاحزاب بتسجيل أسمائهم ليشاركوا في التصويت”.
المكونات لم تستفد من مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان
ولفت طارق جوهر الى ان “النقطة الرابعة هي المكونات وتمثيلها في البرلمان، فوفق القانون منذ 1992 كان هناك 5 مقاعد لكوتا المسيحيين وفي الدورة البرلمانية الثانية عام 2005 دخل التركمان الى البرلمان وخصصت 4 مقاعد ضمن قائمة واحدة للتركمان، لكن في نهاية 2009 تم زيادة عدد مقاعد الكوتا من 5 الى 11 واصبح للمسيحيين 6 مقاعد منها مقعد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان”، مشددا على ان “مقاعد الكوتا لم تستفد منها المكونات وهناك بعض الجهات السياسية التي استفادت منها حيث ان المكونات لم تستطع تقديم مرشحين حقيقيين لتمثيلها في البرلمان”.
واشار طارق جوهر الى ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني والاحزاب الاخرى (التغيير، الجيل الجديد، الجماعة الاسلامية، وقوى اخرى) قدمت مشروعا تطالب فيه بمعالجة هذه النقاط الاربع بشكل سريع وعاجل”، مضيفا “نتمنى ان يتم الاتفاق بين القوى السياسية ليتم تجاوز هذه المرحلة”.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات اوضح طارق جوهر ان “هناك مطالب بتغيير نظام الدائرة الانتخابية الواحدة الى 4 دوائر وهذا ليس فقط مطلب الاتحاد الوطني بل إن اغلبية الاحزاب الكوردستانية تطالب بذلك”، مبينا ان نظام الدائرة الواحدة يحدث خللا في التوازن وتكون هناك محافظات صغيرة تحصل على تمثيل اكبر من حجمها في البرلمان.
اقليم كوردستان يجب ان يقسم الى 4 دوائر إنتخابية
وشدد طارق جوهر على ضرورة تقسيم الاقليم الى 4 دوائر انتخابية وتوزيع عدد مقاعد البرلمان عدا مقاعد الكوتا على الدوائر الاربعة على أساس نسبة السكان، فعدد مقاعد برلمان كوردستان 111 مقعدا منها 11 للكوتا والـ 100 يجب ان توزع بين المحافظات وفق الدستور العراقي في ظل غياب دستور الاقليم والذي ينص على ان يكون لكل 100 الف نسمة ممثل في مجلس النواب، وفي هذه الحالة ان طبقنا ذلك على اقليم كوردستان سيكون لدينا نحو 60 مقعدا في برلمان كوردستان بالاضافة الى مقاعد الكوتا، متسائلا هل إقليم كوردستان يحتاج الى هذا العدد من الكبير من البرلمانيين؟
وتابع طارق جوهر انه في ظل غياب تعداد عام للسكان فإنه تم التحديد بقانون ان يكون لكل 30 الف مواطن ممثل في برلمان كوردستان، لافتا الى ان هناك نقطة مهمة تنسى النخبة السياسية في الاقليم ذكرها وهي ان الدورة الانتخابية الاولى في الاقليم عام 1992 جرت بنظام الدوائر المتعددة ولم يكن الاقليم دائرة انتخابية واحدة.
يجب ان يكون لمناطق المادة 140 ممثلون في برلمان كوردستان
واضاف طارق جوهر ان المناطق المستطعة والتي تنتظر تنفيذ المادة 140 من الدستور يجب ان يكون لسكانها ممثلون في برلمان كوردستان حتى يكون البرلمان قريبا من هذه المناطق ومطلعا على اوضاع اهلها.
وفيما يتعلق بمفوضية الانتخابات اكد طارق جوهر على ان تحضيرات مفوضية الانتخابات الاتحادية من الناحية اللوجستية افضل من تحضيرات مفوضة اقليم كوردستان، لافتا الى ان اقليم كوردستان اعتمد على المفوضية الاتحادية منذ الدورة الثانية ولغاية الدورة الرابعة، مؤكدا انه لا يوجد دستوريا ما يمنع ان يكون للاقليم مفوضية خاصة بانتخاباته.
وعن السيناريو المحتمل شدد طارق جوهر على انه في ظل الأجواء الحالية ووقوف حزب لوحده في طرف بينما بقية الأحزاب الاخرى في الطرف الآخر فإني أستبعد إجراء الانتخابات في الوقت المقرر لها في 1 اكتوبر المقبل، متوقعا ان تقوم القوى السياسية بتمديد الدورة البرلمانية الحالية لمدة 6 أشهر الى عام، مشددا على ضرورة ان يكون هناك توافق لتغيير النظام الانتخابي من دائرة واحدة الى عدة دوائر.