شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على أن تطورات الأحداث في البلاد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلادنا .
وقال صالح في بيان ، تلقى المسرى نسخة منه ، إن ” التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.”
واضاف رئيس الجمهورية ” أن العراق يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله الشعب العراقي، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.”
يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن ، اليوم ، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب التظاهرات أمام مبنى المجلس.
وذكر المجلس – فى بيان – أن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا وإلكترونيا صباح اليوم إثر الاعتصام المفتوح للمتظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار، لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف أن ” قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا”.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، دعمه للتظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية.