عد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين هاشم العامري، تعليق مجلس القضاء عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الإتحادية سابقة خطيرة تشير إلى حجم الضغوطات التي يتعرض لها القضاء المعروف بنزاهته وعدالته وشهدت له ميادين المحاكم في العديد من القضايا المصيرية والأحداث الهامة خلال المدة الماضية ووقوفه إلى جانب العدل وفق مانص عليه القانون والدستور.
وقال العامري في بيان، /تلقى المسرى نسخة منه / اليوم الأربعاء ، إن ” القضاء صمام أمان للعراق وشعبه وللعملية السياسية وأن التجاوز عليه أو المساس به أمرٌ مرفوض من قبل جميع الأوساط السياسية والشعبية كما أن إضعافه يعني إضعافاً لهيبة الدولة ومؤسساتها ، محذرا من أن تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى قد ينذر بحصول حالة من الفوضى والإنفلات الأمني.”
ودعا العامري جميع القوى السياسية بنبذ الخلافات والإبتعاد عن لغة التصعيد التي لا تخدم أحداً وإلتزام الحوار والإحتكام إلى السياقات القانونية والدستورية لحل الأزمة الراهنة”، مطالباً في الوقت نفسه بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية.