متابعة / محمد البغدادي
تبرز من جديد على المشهد العراقي أزمة الموازنة التي أدى الانسداد السياسي إلى عدم تشريعها لعام 2022 واستبدالها بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ، الهادف الى استمرار عمل الدولة وتلبية متطلبات وحاجات المواطنين في مختلف المجالات.
يشار الى أن مجلس النواب ، صوت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي حددت نفقاته بـ25 تريليون دينار عراقي (17 مليار دولار) ليكون بديلاً عن موازنة 2022 بعد فشل الكتل السياسية في تشكيل حكومة جديدة تكون كاملة الصلاحيات لإقرار القوانين ومنها الموازنة.
بديل الموازنة
تشريع الموازنة بحسب متابعين وفق ( صحيفة الإندبندنت عربية )”أصبح من المستحيلات” ولهذا فإن البديل الممكن هو الدعم الغذائي الطارئ الذي قد يرى النور قبل نهاية العام الحالي لتصريف أمور الدولة العراقية ومواطنيها لحين تشكيل حكومة جديدة.”
المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يرى ” أنه من غير الممكن إقرار موازنة عامة في البلاد من دون وجود حكومة منتخبة، فيما رجح إمكان أن تفتي المحكمة الاتحادية بمخرج قانوني لهذا الأمر، وقال إن “المسار القانوني في إعداد موازنة جمهورية العراق جرى تنظيمه وفق أحكام الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.
مظهر بين ، أن المادة 11 من القانون نصت بشكل واضح وصريح على ما يلي “يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة”.
فتوى اتحادية
صالح توقع أن تدخل المحكمة الاتحادية العليا من خلال الإفتاء بمخرج قانوني لكونها أعلى سلطة قانونية في البلاد.
صلاحيات حصرية
وتابع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن ” المادة 80 من الدستور تشير بشكل واضح إلى أن الموازنة العامة تقدم حصراً من قبل السلطة، موضحاً أن المادة 62 من الدستور نصت وبشكل صريح على أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب.
تعارض قانوني
صالح اعتبر أن ” المادة 60 من الدستور تتعارض مع نص المادة 60/ ثانياً من الدستور ذاته التي أجازت لـ10 أعضاء من مجلس النواب أو أحد لجان المجلس المختصة التقدم بمقترح قانون للتشريع على غرار ما حصل في تشريع القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 (شرط ألا يتضمن أعباء مالية)، مستدركا ” أنه من الممكن للسلطة التنفيذية الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية إذا كانت منتخبة وبكامل الصلاحيات”.
تابع صالح أن “بسبب الظرف الاستثنائي الذي نعيشه مع وجود الحكومة الحالية سنكون أمام تجربة لم تشهدها البلاد سابقاً في التشريعات التي تحمل أعباء مالية يتقدم بها البرلمان استناداً إلى أحكام المادة 60/ ثانياً من الدستور”.
خلال أسابيع
وقال النائب السابق عن اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد من جانبه في تصريح تابعه / المسرى / ، إن “مسودة قانون الموازنة يجب أن تقر في مجلس الوزراء في 15 سبتمبر (أيلول) وأن تصل في 10 أكتوبر إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليها قبل نهاية العام”.
غياب الصلاحيات
وأعلن رشيد أن الحكومة الحالية ليست لها صلاحية بإقرار الموازنة كونها حكومة تصريف أعمال ( حسب تعبيره )، وهي ناقصة الصلاحيات ولا تستطيع إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها.”
صعوبات قانونية
وأوضح رشيد أنه من الصعب تشريع قانون دعم طارئ آخر لعدم وجود مستند قانوني تتم العودة إليه في هذه الحال ، مشيراً إلى أن لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سقفاً زمنياً محدداً بفقرات واضحة ولا يمكن استنساخه من جديد”، ولفت إلى أن قانون الموازنة من القوانين المهمة باعتبار الخطة المالية للحكومة تبدأ من الأول من يناير (كانون الثاني) من كل عام ، مبيناً أنه لم يحدد وقت لتشريع قانون الموازنة وبإمكان مجلس النواب التصويت عليه في أي وقت عند وصول المشروع إليه.
تشريع آخر
أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى إمكان تشريع قانون طارئ للأمن الغذائي والتنمية شرط عدم طعن الحكومة به وقال ، إن “تشريع قانون الدعم الطارئ رقم 2 لسنة 2022 تم من مجلس النواب العراقي بعدما أخذ موافقة مجلس الوزراء من خلال ممثله، مبيناً أن موافقة مجلس الوزراء جاءت لتفادي الطعن بمشروع القانون بحسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي أوجب قدوم مشاريع القوانين ذات الشق المالي من الحكومة.
تفادي الطعن
مجلس النواب صوت على هذا القانون عند تشريعه بمقترح من إحدى اللجان لتفادي طعن الآخرين به لكون الحكومة الحالية لا يحق لها إرسال مشاريع قوانين وفق قرار المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022، بحسب التميمي الذي أشار إلى أن الجهة الطاعنة يجب أن تكون لها مصلحة في الطعن وفقاً للمواد 1 إلى 7 من قانون المرافعات، و20 من نظام المحكمة الاتحادية العليا الذي يعني إدخال المحكمة إلى مجلس الوزراء طرفاً ثالثاً في الدعوى الذي سيمتنع عن الاعتراض على القانون لأنه وافق مبدئياً.
واعتبر أن تشريع هذا القانون كان صحيحاً وتوقع أن المحكمة الاتحادية سترد أي دعوى ضده وإن كان القرار الفصل يعود إلى هذه المحكمة. حسب تعبيره