بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، اليوم الثلاثاء 20/ 9 /2022 مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي متابعة دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية.
يشار الى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أكدت ، أمس الاثنين، أن ” محكمة التحقيق في أربيل قررت تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي حركها وزير النفط في الحكومة الاتحادية ضد الشركات العالمية (IOCs) العاملة في مجالي النفط والغاز بإقليم كوردستان.”
وتابعت الوزارة خلال تصريح تابعه / المسرى / ، وفقاً ” للقانون العراقي، لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة”.
وأصدر رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان بياناً في وقت سابق ” يدعم دستورية مشروع قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان (رقم 22 لسنة 2007) الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته منصف شباط 2022 “.
وشدد رئيس مجلس قضاء الإقليم في بيانه ” أن المحكمة الاتحادية في بغداد “لا تملك صلاحية دستورية للقيام بذلك، لأنها لم تتأسس وفقاً للمادة 92 الفقرة (ثانياً) من الدستور الاتحادي”. وفق البيان