كشفت /المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق /، عن وجود عوائل عراقية لا تمتلك قوتها اليومي نوعا وكما، مؤكدة إخفاق استراتيجيات التخفيف من الفقر التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
في الأثناء أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق ، أن “نسب الفقر بلغت أرقاماً غير مسبوقة في العراق”، مشيراً إلى أنها “وصلت إلى قرابة 25% من السكان، أي بحدود تسعة ملايين مواطن من مجموع عدد سكان العراق البالغ بحدود أربعين مليون نسمة”.
وأضاف المركز في بيان طالعه المسرى، أن “البطالة ارتفعت أيضا بنسبة 14% أي بحدود أربعة ملايين عاطل عن العمل”، عازياً ذلك إلى “رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد”.
وطالب البيان الحكومة الجديدة بـ”إيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية، منها دعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر، بالإضافة الى زيادة كمية البطاقة التموينية الشهرية المخصصة للعوائل”.
وأضاف المسؤول ذاته، أن تحديد نسبة الفقر ما زال يعتمد على تقديرات واجتهادات لمنظمات ومراكز اقتصادية وحقوقية، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن ونرى أن العدد قد يصل إلى 11 مليون عراقي تحت خط الفقر إذا ما تم اعتماد المعايير العالمية المتعلقة بحد الكفاف للأسرة ومتطلبات المعيشة الرئيسة لها”.
وسبق أن كشفت وزارة التخطيط عن ان ” نسب الفقر في ارتفاع متزايد في البلاد”، مشيرة إلى أن “محافظة المثنى (جنوبا) جاءت في التصنيف الأول في المحافظات الأشد فقرا في البلاد”.
في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.
وذكر بيان للمكتب الحكومي ، أنه تم توجيه وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته”.
وأضاف أنه “بعد ذلك، ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته”.