خاص – المسرى
بعد أكثر من عام من التوتر والانسداد السياسي في العراق، تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني، الذي قدم برنامجاً حكومياً طموحاً مركزاً على تأمين الخدمات ومكافحة الفساد.
وافتتحت الحكومة الجديدة عملها بملف الفساد والخدمات، ويراهن الكثيرون على هذه الحكومة وينقسم الرهان بين طامح لإدامتها وبين متخوف من أن تكون بداية فقط.
ويؤكد نواب في البرلمان بأنه لا نهوض للبلاد ولا خدمات أو جدوى اقتصادية دون معالجة الفساد وتجديد العقوبات على الفاسدين وكشف المتورطين من المتنفذين علانية.
ويقول النائب المستقل في البرلمان أمير المعموري للمسرى: إنه “يجب علينا قبل اتخاذ أي خطوة، الذهاب إلى محاربة الفاسدين وكشفهم للمجتمع”.
وأضاف المعموري، أن “هناك الكثير من القضايا التي تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وتردي الخدمات بخلاف قضية “سرقة القرن” التي تم الكشف عنها مؤخراً والتي كانت في أياد تمثل الدولة”.
وفي منحى آخر يرى نواب بوجوب خيار الوقوف مع دعم الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد، شريطة التزامها بالسياقات القانونية وابتعادها عن الاستهدافات المزاجية، فتحاسب جهة وتحابي أخرى.
وبهذا الشأن يقول النائب عن دولة القانون محمد الشمري للمسرى: إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عازم على محاربة الفساد والارتقاء بمستوى العراق”، مضيفاً، أن “ذلك ضمن منهاجه الحكومي وبدأ بخطوات سليمة وصحيحة”.
وأجرى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خمسة تغييرات إدارية على مكتبه، بعد أسبوع على توليه المنصب، إذ عيّن إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس الوزراء، وربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي، وعلي شمران مديراً لقسم المراسم في رئاسة الوزراء، وعبد الكريم السوداني سكرتيراً عسكرياً، وعلي الأميري، سكرتيراً لرئيس الوزراء.
وأكد السوداني في أول مؤتمر صحفي له، أن حكومته لن تعتمد سياسة “إقصاء” لموظفين ومديرين عموميين، وقادة أمن، وأشار إلى أهمية تطبيق الدستور والالتزام بقرارات القضاء.
وحدد المنهاج الوزاري لحكومة السوداني أربع خطوات لمكافحة الفساد وهي دعم وتفعيل الهيئات الرقابية في محاسبة الفاسدين ومتابعة ملفاد الفساد (الكبيرة على الخصوص) وإجراء مراجعة للعقود السابقة وخاصة الكبيرة منها بما عليها من ملاحظات تشير إلى هدر بالمال العالم وتقويمها وفق القانون وتبني خطة محكمة لاسترداد الأموال المهربة وإجراء ملاحقة دولية قانونية لضمان استرجاع تلك الاموال والمباشرة بالخطة بعد تشكيل الحكومة مباشرة وإيلاء الجانب الوقائي الأهمية والدعم كجزء من برنامج مكافحة الفساد مستقبلاً والمباشرة العاجلة بتطبيق حوكمة الدوائر الحكومية وخاصة ذات الطابع الخدمي لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة.