أكدت دراسة اعدتها (منظمة العمل الدولية) ، أن العراق أحتل الدولة الأكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة .
وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي في العراق 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة .فيما يعتبر القطاع الحكومي القطاع الاكثر ضغطا على موازنة الدولة العراقية والتي تذهب بمجملها الى رواتب الموظفين دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله الامر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بايجاد فرص عمل بالقطاع العام.
قالت الدراسة ” إن غياب سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم وجود تنظيم وتشريع واضح ينظم عمل قطاع العمل لهذه المشاريع يؤدي الى خلق بيئة عمل عشوائية غير قادرة على توفير ابسط الحقوق لموظفي القطاع الخاص العشوائي”.
في الوقت ذاته ، اوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيان ، ان “أولى الاهداف التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية هو العمل على خلق بيئة استثمارية صحية قادرة على جذب الاموال لمختلف القطاعات ودعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل والعمل على تشجيع وتطوير وهيكلة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والعمل على تشريع قوانين عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والذي باغلبه سوق عشوائي يفقد للعامل في القطاع الخاص ابسط حقوقه”.
أضاف انه “ومع استمرار نسب النمو السكانية ودخول اكثر من 500 الف شخص سنويا الى سوق العمل سيزيد الضغط على القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية يجب حلها بخطوات جريئة واستباقية تساهم في توفير فرص عمل”.
لافتا الى أن “أولى هذه الخطوات هو تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتنظيم وتشريع اعمال هذا القطاع المهم والوحيد القادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل”.