الكاتب.. عزالدين المانع
ان حادثة انهيار المجمع الطبي المؤلف من اربع طوابق في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة ، والمشيد من قبل احدى الشركات الاستثمارية غير المحصنة والمتعاقدة مع هيئة الاستثمار ، تؤكد عدم نزاهة معظم الجهات المعنية بدءاً من هيئة الاستثمار وامانة ومحافظة بغداد ووزارة الصحة ووزارة المالية وتكاد تكون مؤشراً بارزاً عن تجذر الفساد في هذه المؤسسات ما يستوجب اعادة النظر بجميع العقود التي ابرمتها المنشآت والدوائر الحكومية وتدقيق المشاريع التي نفذت او التي ما زالت قيد التنفيذ عن طريق الاستثمار ، واجراء كشوفات دورية دقيقة وعاجلة للتأكد من التزام الشركات المعنية بتنفيذ جميع ضوابط ونوعية المواد الانشائية المستخدمة في البناء بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك من اجل حماية المواطنين والحيلوية دون تكرار هذه ( الكارثة ) التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى الذين اخرجوا ـ بعد معاناة وجهود مضاعفة من قبل فرق الدفاع المدني ـ من تحت الانقاض والكتل الكونكريتية المشيدة خلافاً للضوابط المألوفة !
وقد كشفت لجنة الخدمات النيابية عقب هذا الحادث عن المواضيع التي طرحت خلال استضافة رئيس هيئة الاستثمار وامين بغداد ومدير الدفاع المدني والعديد من ذوي الاختصاص بشأن انهيار هذا المشروع الاستثماري ، والذي يعتبر مؤشراً واضحاً عن وجود تواطؤ وفساد وتقصير في الاداء .. وحمّل الناطق بإسم هذه اللجنة النيابية مسؤولية استشراء ظاهرة الغش في هذه المشاريع حكومة تصريف الاعمال ووزارة الصحة وهيئة الاستثمار مؤكداً عدم حصانة هذه الجهات وفشلها في عدم تلافي حصول الكوارث والمخالفات الناجمة عن عدم المتابعة الجادة والتدقيق مع الشركات المنفذة غير الرصينية !!
دعوة عاجلة للقيام بحملات شاملة يشارك فيها ذوو الاختصاص لاعادة الكشف والتحليل على جميع المشاريع المنجزة او التي قيد الانجاز للتأكد من دقة الالتزام بالمواصفات القياسية للمواد المستخدمة في البناء ودقة التصاميم الاساسية ، وادخال بنود اضافية وصريحة الى العقود التي تبرم مع المستثمرين تلزمهم بتحمل كامل المسؤولية عن اي تقصير او اهمال في عملية الانشاء ، ومحاسبة كافة المعنيين في هيئة الاستثمار والمسؤولين في المحافظات والبلديات التي تمنح الاجازات وتصادق على الخرائط وعدم متابعتها الفعلية والاشراف عليها خلال عمليات التنفيذ ، لتلافي ما قد يحصل من كوارث او تقصير في تنفيذ بنود الاتفاق على وفق الفقرات الموثّقة في العقود المبرمة بين الطرفين !
نقلا عن الدستور