أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود في المحاكم والدوائر التابعة للمجلس.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تابعه المسرى، إن “مجلس الوزراء وافق على تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود”، مشيرا إلى أن “التثبيت شمل 5573 حارسا”.
وأضاف أن “هذه الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها رئاسة المجلس بعد تأمين التخصيصات المالية لغرض تثبيتهم”.
وأكد أن “العمل استمر لآخر ساعات عام 2022 بشأن تهيئة البيانات ورفعها Yلى وزارة المالية، لافتا إلى أن “الجهود أسفرت عنها الموافقة على تثبيت الحراس لا سيما وأن بعضهم أمضى وقتا طويلا في الخدمة منذ 2006 لكن عجز الموازنة يحول دون طلب المجلس بتثبيتهم على الملاك الدائم”.