قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة رسميا اليوم الأربعاء، إلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المتعلقة بتحويل الأموال الى إقليم كوردستان ، عدتها مخالفة للقانون ولمواد الدستور.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن ” القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم في عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية “.